काठमाडौं । सरकारले खारेज र गाभिने तयारीमा राखेका निकायमै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, बजेट नभएका ३० उपशीर्षकहरूमा ११ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख बजेट पारित गरिएको थियो, जसमा १० अर्ब ६ करोड ९३ लाख खर्च भइसकेको छ। बजेट वक्तव्य २०८०/८१ को बुँदा ४७ अनुसार,…
