काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख बराबरको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराए पनि त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
महालेखोपरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार २०७५ सालको एकीकृत कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेका थिए।
यस अवधिसम्म सहुलियत कर्जाको बक्यौता १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको छ। तर बैंकहरूले सहुलियत कर्जा, त्यसका लागि प्रदान गरिएको ब्याज अनुदान, र लाभग्राही विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस्ता विवरण नखुलाउँदा कर्जा प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी आएको भन्दै सुधारको सिफारिस गरिएको छ।
