काठमाडौं । राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी निजी उद्योगहरूले कानुनविपरित अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको
काठमाडौं । त्रिभुवन मानस्थलमार्फत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क, भाडा, रोयल्टी र अन्य आम्दानी संकलनको
काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक समूहले कानुनमा व्यवस्था विपरीत सेयर बिक्री गर्दै आएको पाईएको छ
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयातमा कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ । व्यापारीहरुले
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार, बैंकिङ प्रणालीले कर्जा प्रवाह त गरिरहेको छ, तर उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीले ५ अर्ब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड बराबरको राजस्व
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको आज ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा
