काठमाडौं । सरकारले खारेज र गाभिने तयारीमा राखेका निकायमै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, बजेट नभएका ३० उपशीर्षकहरूमा ११ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख बजेट पारित गरिएको थियो, जसमा १० अर्ब ६ करोड ९३ लाख खर्च भइसकेको छ।
बजेट वक्तव्य २०८०/८१ को बुँदा ४७ अनुसार, २० संस्था खारेज गर्ने र ५ निकायलाई गाभ्ने सरकारको योजना थियो। यस्ता संस्थाहरू प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट हटाइने भनिएको थियो।
तर, संस्थाहरू खारेज वा गाभ्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नहुँदै ती संस्थामा सरकारको खर्च निरन्तर भएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकले यो कार्यले बजेट शुद्धता र कार्यक्षमता दुवैमा प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।
