काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड बराबरको राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋण असुल्न बाँकी रहेको तथ्य खुलेको छ। महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेकोमा, करिब १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ करदाता न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा पुगेका छन्। यसको अर्थ ठूलो हिस्सा हाल न्यायिक विवादमा रहेको छ।
नेपाल सरकारले साबिकका संस्था, समितिहरू, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहहरूलाई दिएको ऋणमध्ये भाखा नाघेको साँवा–ब्याज मात्रै १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै१ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज असुल गर्न बाँकी छ। यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थाले १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा र ५ संस्थाले २४ करोड ६४ लाख ब्याज फिर्ता गर्न बाँकी छ।
१२ वटा स्थानीय तहहरूबाट लगानी गरिएको १ अर्ब १८ करोड ३० लाख साँवा र १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख ब्याज समेत असुल्न बाँकी छ।
