काठमाडौं । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको सीट क्षमतामा अनियमितता गरिँदा राज्यले ३ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत भित्र्याइएका सवारीसाधनमा सिटको गणनामा त्रुटि गरिएको हो। एक निजी कम्पनीले चिनियाँ एक कम्पनीबाट केवाईसीभी ५ मोडेलका ८५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरेको थियो। ती प्रत्येक सवारी…
