काठमाडौं । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको सीट क्षमतामा अनियमितता गरिँदा राज्यले ३ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत भित्र्याइएका सवारीसाधनमा सिटको गणनामा त्रुटि गरिएको हो।
एक निजी कम्पनीले चिनियाँ एक कम्पनीबाट केवाईसीभी ५ मोडेलका ८५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरेको थियो। ती प्रत्येक सवारी १५.०२ मिटर लामो र १ हजार ५ सय ७० केजी तौल भएको देखिएको छ। आयातका कागजातमा ती सवारीलाई ‘प्यासेन्जर भ्यान’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, ती सवारी भ्यानभन्दा ठूलो प्रकृतिका भएको देखिएको महालेखाको ठहर छ।
आन्तरिक राजस्व ऐन, २०८० अनुसार सवारीसाधनको सीट संख्या गणना गर्दा ड्राइभर र नियमित सीट मात्र गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कन्डक्टर सीट, अतिरिक्त फोल्डिङ सीट गणनामा समावेश गर्न नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ती सबैलाई समावेश गरेर ११ सीट देखाइएको छ। तर, ऐनबमोजिम गणना गर्दा ती सवारीसाधनको सीट संख्या ९ मात्र कायम हुनुपर्ने अवस्था थियो।
तर, भन्सार विभागले सवारीसाधनको वर्गीकरण गर्दा गलत उपशिर्षक ८७०३.८०.५९ प्रयोग गर्यो, जसअनुसार १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर, र मूल्य अभिवृद्धि कर कम दरमा मात्र लिइयो।
यसरी सीट क्षमतामा छल गरी कम महसुल तिरी जाँचपास गरिएकाले राज्यले ३ करोड ९१ लाख ५२ हजार बराबरको राजस्व गुमाएको उल्लेख छ।
महालेखाले यस विषयमा छानबिन गरी सम्बन्धित कम्पनी र भन्सार कार्यालयबाट असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
