काठमाडौं । कच्चा तेलको नाममा प्रशोधित पामतेल भित्र्याएर उद्योगीहरूले राज्यलाई झुक्याएको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले भन्सार दर कम गराएर तेल उत्पादकहरुले ३८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व नतिरी छुट लिएको ठहर गरेको छ।
भन्सार ऐनअनुसार कच्चा तेल (क्रुड पाम ओइल) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ भने प्रशोधित तेल (रिफाइन पाम ओइल) मा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसहित मूल्य अभिवृद्धि करसमेत लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, केही उद्योगीहरूले कच्चा तेलको दाबी गर्दै वास्तविक रूपमा प्रशोधित तेल भित्र्याएको पाईएको हो ।
विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत भित्र्याइएका ती सामग्रीहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा वास्तविकमा ती रिफाइन तेल रहेको पुष्टि भएको हो। तर, भन्सार प्रज्ञापनमा ती सामानलाई एचएस कोड १५११.१०.०० अन्तर्गत राखी कम महसुल तिरिएको देखिन्छ। परीक्षणले ती सामान एचएस कोड १५११.९०.२० मा पर्ने प्रशोधित तेल भएको देखाएको छ।
महालेखाका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट ९ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट ४ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट दिइएको छ।
त्यसैगरी, करार सर्टिफिकेटका आधारमा भन्सार छुट दिइएका केही कारोबारमा थप २५ करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कर असुल हुन बाँकी देखिएको छ।
महालेखाले यस्तो कार्यप्रणालीबाट राज्यले कुल ३८ करोड ९२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको स्पष्ट पारेको छ र सम्बन्धित निकायले सो रकम छानबिनसहित असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
