कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार बस्नेतसहितका व्यक्तिविरूद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजाग माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको खरिद कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित बस्नेतलगायतलाई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।
मुद्दा दायर भएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती रहेका छन्।
यसैगरी, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, हिरन्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र रहेका छन्।
यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभैसकेको विषयलाई नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग को आशय विपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको पाइयो,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको, यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत कार्य गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।
‘आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आँकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सामग्री र सिस्टम कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरेको पाइएको छ,’ अख्तियारको दाबी छ।
टेरामक्स खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद नियमावली २०७३, विमियावली, विनियमविपरीत लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्तै, तिनै कानुनलाई प्रतिकूल हुने गरी खरिदको गुरुयोजना, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाइएको देखिएको छ
खरिद गर्दा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेसनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्नेबारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायले बिस लाख वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य विद्ययुतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यस्थाविपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियाको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी भनराइन सोलुसन र त्यसका मुख्य व्यक्ति सिइओ जमल अनौती, त्यसको नेपालस्थित एजेन्ट कार्यालय, त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरूद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ। सबैलाई तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ।
