काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयातमा कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ । व्यापारीहरुले कर छुटको दुरुपयोग गर्दै इभी गाडी आयातमा ठूलो परिमाणमा राजस्व छली गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इभी गाडी आयातकर्ताले करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर र महसुल छुटमा अनियमितता गरी कर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
भन्सार दरअनुसार, मोटर पिक पावर १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर आयातकर्ताहरूले ९९ किलोवाट क्षमताको मोटर पावर देखाएर कम दरमा भन्सार छुट लिएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाको प्रतिवदेनअनुसार रसुवागढी भन्सार कार्यालयमार्फत आयात भएका इभी गाडीमार्फत २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार कर तथा राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका इभी गाडीबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँको छुट दिइएको र त्यसरी आयात गर्दा कर छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, विद्युतीय सवारीसाधनमा देखाइएको मोटर पावर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नभएको र भन्सार पास गर्दा उत्पादक कम्पनीको क्याटलग वा वेब विवरणमा आधारित भएर मात्र पीक पावर देखाइएको छ ।
यस्ता सवारीसाधनको क्षमतालाई पुष्टि गर्ने कुनै स्वतन्त्र परीक्षण रिपोर्ट भन्सार पास गर्दा संलग्न गरिएको छैन । यसरी छुट दिइएका सबै गाडी १०० किलोवाटभन्दा माथिको क्षमताका रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वास्तविक क्षमताका आधारमा कर पुनः मूल्यांकन गरी ३ अर्ब ७७ करोड असुल गर्नु सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
