काठमाडौं । नेपाल सरकारले खनाल आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदे आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ जारी गरेको छ। यो योजनाले मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक संस्थान, कानुनी सुधार र क्षेत्रगत विकासलाई समेट्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्न र तरलता व्यवस्थापन गर्नेछ। ४–८ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिनेछ। सरकारी…
