काठमाडौं । नेपाल सरकारले खनाल आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयन गर्न ४०८ बुँदे आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ जारी गरेको छ। यो योजनाले मौद्रिक नीति, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक संस्थान, कानुनी सुधार र क्षेत्रगत विकासलाई समेट्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थिर राख्न र तरलता व्यवस्थापन गर्नेछ। ४–८ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिनेछ। सरकारी खर्च र करमा कटौती, कालोबजारी नियन्त्रण र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। १४ पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ नियमनकारी ऐन ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको निजीकरण र जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् स्थापना र तथ्यांक कार्यालयको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ। कार्ययोजना तत्कालदेखि ३ वर्षभित्र लागू हुनेछ।
सूचीसहित :
