काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गरी असोज १५ गते भएको फैसालको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क पीसीआर परिक्षण गराउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो। कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत…