काठमाडौं । हाल काठमाडौंभित्रका ४ ट्रायल सेन्टरले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक पुनः परीक्षा (रिट्रायल) रोकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन ट्रायल र रिट्रायल दिएर पास भएका १७ लाख बढी सवारीचालकहरुले हालसम्म स्मार्ट लाइसेन्स नै पाएका छैनन् । उनीहरुलाई लाइसेन्सको म्याद सकिसकेपछि मात्रै लाइसेन्स पाइने हो की भन्ने डर छ । यतिमात्रै होइन हाल यातायात व्यवस्था विभाग र केही कार्यालयहरुका कर्मचारीभित्रै पनि एक किसिमको वैमनस्यता पैदा भएको छ । कर्मचारीहरुले आफुले गर्न सक्ने काम पनि बाहिरबाट मान्छे ल्याएर गराउन थालेपछि यो समस्या आएको छ ।
खासगरी नेपालको लाइसेन्स प्रणालीमा समस्या निम्त्याउने मुख्य श्रेय नै यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु हाल बहालवाला उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिन्छन् । उनकै अघिल्लो कार्यकालमा नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने सफ्टवेयर र प्रिन्टर आपुर्तिदेखि प्राविधिक जिम्मेवारी पनि आफुअनुकुलको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)लाई दिएपछि यो समस्या निम्तिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । हाल लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर १७ लाख बढी सेवाग्राही लाइसेन्स पर्खिरहेका छन् । उनीहरुले हाल राजस्व तिर्नेबेलामा दिइएको रातो र हरियो चिर्कुटो देखाएर सवारी चलाईरहेका छन् । यतिमात्रै होइन काठमाडौंभित्रकै सेवाग्राहीहरुले रिट्रायलसमेत दिन पाइरहेका छैनन् ।
यसको मुख्य समस्या भने हालका बहालवाला भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निम्त्याएको देखिन्छ । उनी २०७४ चैत २ गते पहिलोपल्ट भौतिक मन्त्री भएका बेला स्मार्ट लाइसेन्सको चर्चा उत्कर्षमा थियो । त्यसअघि कागजको लाइसेन्सले काम चलाइरहेका सवारीचालकहरुमा पनि स्मार्ट लाइसेन्स आउने भनेपछि ठूलै तरंग सृजना भयो । त्यहिबेला स्मार्ट लाइसेन्स छपाईका लागि भन्दै भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा स्थापित गराउने मुख्य व्यक्ति नै महासेठ थिए । उनले अनेक तिकडम लगाएर भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा लाइसेन्स छपाई, आपुर्तिलगायतको जिम्मा दिएदेखि नै यसमा समस्या निम्तिरहेको विभागका अधिकारहिरु दाबी गर्छन । त्यसयता कम्पनीले न भनेको समयमा लाइसेन्स उपलब्ध गराएर भनेबमोजिमको छपाई गरी वितरण गर्न सघाएको छ न आफ्नो सिस्टम नेपाललाई दिन नै मानेको छ । बरु पछिल्लो ७ बर्षदेखि कम्पनीले सफ्टवेयरको सबै सिस्टम आफ्नो हातमा रहेको बताउँदै लाइसेन्स छपाईदेखि वितरणका काममा झमेला पैदा गर्दै आएको छ ।
अझ पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सका लागि आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्ने बेलादेखि नै कम्पनीले निहुँ खोज्दै आएको कुरा विभागका कर्मचारी बताउँछन् । ‘कम्पनीको म्याद सकिएको भएपनि र अब उसले गर्ने काम हामी आफैले गर्न सक्छौं भन्दै धेरैपटक हटाउन खोजिएपनि हालसम्म पनि कम्पनीलाई हटाउन सकिएको छैन,’ विभागका एक प्राविधिकले भने, ‘अब हाम्रा कर्मचारीमै त्यो कम्पनीले हामीलाई उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर सञ्चालन गरी लाइसेन्स छपाई चाँडो गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् ।’
उनले हालपनि एमएसपीका केहि प्राविधिकहरुले नेपालको यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण तथ्यांकलाई एक अर्कामा इन्टिग्रेसन गरी स्मार्ट लाइसेन्ससँग जोड्ने काम गरिरहेका छन् । यी प्राविधिकहरुले विभागलाई आवश्यक परेको समयमा भने काम गरिदिँदैनन् । बरु विभिन्न बहानामा काम एक देखि ५ महिनासम्म लम्ब्याउने गरेका छन् । सफ्टवेयर संचालनमा आफ्नो मात्रै सामथ्र्य रहेको घुर्की लगाउने एमएसपीलाई पुनः बचाउने भौतिकमन्त्री महासेठ लागिपरेका छन् । हुन त २०७८ सालमा पुनः भौतिक मन्त्री हुँदा यसअघि अन्त्य भइसकेको यातायात सिण्डिकेट ब्युँताउने जोडबल गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । तर, लाइसेन्स प्रक्रियामा सुरुवातदेखि हालसम्मै भाँजो हाल्ने एमएसपीलाई नेपालमै टिकाइराख्न उनले हरदम प्रयास गरिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुलाई आधार मान्दा हाल गत बर्ष फ्रान्सबाट आएका करिव १२ लाख स्मार्ट लाईसेन्स पनि धेरैजसो छपाई हुन नसकेर थन्किरहेका छन् । हालपनि अत्यावश्यकका लागि शीघ्र लाइसेन्स प्रिन्ट प्रतिदिन गरी ३ देखि ४ सय थान गरिएपनि अन्य सवारीचालकले पाउने लाइसेन्सको छपाई खासै हुन सकेको छैन । त्यो कार्डको टेण्डर आह्वान गर्नेबेलामै बखेडा झिकेको एमएसपीले टेण्डर आफुलाई नपरेपछि सबै रिस त्यसैमाथि पोख्दै हरेक किसिमका बाधाहरु निम्त्याउने गरेको थियो ।
तर, टेण्डर परेर कार्ड आईसकेपछि पनि यसमा डाटा पर्सनलाईजेसनमा करिव ३ महिनासम्म आनाकानी गरेपछि मात्रै केहि थप रकम दिने भनेपछि मात्रै मानेर पर्सनलाईजेसनको काम गरेको थियो । तर हाल पुनः दिने भनिएको रकम आफुले पूरा नपाएको भन्दै लाइसेन्स छपाईमै आनाकानी गरिरहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । एकातर्फ एमएसपीले लाइसेन्स छपाईमा बखेडा झिकिदिँदा विभागले सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन । जसका कारण करिव ५ महिना अघि ९ लाख जना पुगेको ब्याकलक हाल बढेर १७ लाख पुगिसक्दा पनि विभागले आँखा चिम्म गरेर बसेकोजस्तो देखिन्छ । जसको पछाडि महासेठकै हात रहेको बताइएको छ ।
अर्काेतर्फ काठमाडौंकै विभिन्न ४ यातायात कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई रिट्रायल दिनबाटै बन्चित गरिदिएका छन् । यसले झन ठुलो समस्या निम्त्याएको छ । विभिन्न स्थानमा नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भेटिएपछि यातायात कार्यालयहरु र विभागमा कार्यरत करिव १५ जनामाथि हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी)ल अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुले करिव १ लाख बढी नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको हुनसक्ने आँकलन सीआइबीको छ । यसरी नक्कली लाइसेन्स बनाएर वितरण गर्ने कर्मचारीको सूचीमा यातायात व्यवस्था विभागकै केही कर्मचारीहरु र काठमाडौंभित्रकै विभिन्न यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु पर्दा कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई रिट्रायलबाट बन्चित गरिरहेका छन् ।
सेवाग्राहीबाट मोटो रकम लिएर नक्कली लाइसेन्स दिने गिरोहमा विभागकै पूर्व महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयका आफन्तदेखि नातेदारसम्मको संलग्नता रहेको सीआइबीले जानकारी दिएको छ । पूर्व महानिर्देशकका भान्जी, भाईलगायतलाई विभागमै करारमा जागिर लगाएर उनीहरुले महानिर्देशकको पदको दूरुपयोग गरी सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेर नक्कली लाइसेन्स बनाईदिने गरेका थिए । यसको छानविन हुँदै गर्दा काठमाडौंका यातायात कार्यालयमा यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । जसका कारण सेवाग्राहीहरुलाई रिट्रायल र ट्रायलबाट बन्चित गराईँदै आएको छ ।
अझ काठमाडौंकै चाबहिल, ठुलो भर्याङ, एकान्तकुना र राधेराधे ट्रायल सेन्टरमा मानपदण्डविपरित ट्रायल दिने गरेको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यहाँ ट्रायल रोक्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात यी सेन्टरहरुले स्लोपको लम्बाई बढाउने, ट्राफिक लाइटमा मनोमानी गर्नेलगायतका कार्य गरेपछि हाल यी सेन्टरहरुमा ट्रायल र रिट्रायल नै बन्द गरिएको छ । यता विभाग र यातायात कार्यालयहरुबाट हुने काम हुन नसक्दा लाखौं सेवाग्राहीले दुःख भोग्नुपरेको छ ।
