काठमाडौं । नेपालमा हाल सामाजिक सञ्जालहरूमा ५०० र १००० रुपैयाँका नोटहरूको नोटबन्दी (डेमोनेटाइजेसन) गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। केही नेताहरूको घरमा ठूलो मात्रामा नोट जलेको अवस्थामा फेला परेपछि यो बहसले तीव्रता पाएको छ। तर, अर्थविद् विश्वास गौचनले नोटबन्दीको पक्षमा उठेका यी धारणाहरूलाई अस्वीकार गर्दै यो कदम नेपालका लागि अनुपयुक्त र असफल हुने दाबी गरेका छन्।
गौचनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै नोटबन्दीको प्रमुख उद्देश्य अवैध रूपमा सञ्चालित कालोधनलाई निष्क्रिय पार्नु भएका बताए । तर, भारतमा सन् २०१६ मा गरिएको नोटबन्दीको उदाहरण दिँदै उनले यो कदम पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए। भारतमा ९९.३ प्रतिशत मुद्रा पुनः औपचारिक प्रणालीमा फर्किएको थियो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको थियो। यसले सर्वसाधारणलाई लामो समयसम्म कष्ट दिएको र अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पारेको गौचनको भनाइ छ।
‘नोटबन्दीको बारेमा सोच्दै नसोचौं,’ अर्थविद् गौचनले भने, ‘कालोधन जोड्ने, लुकाउने वा सेतो बनाउने अन्य विविध सहज उपायहरू छन्। ठूला नोट लुकाएर राख्नु मात्र विकल्प होइन।’ उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातलाई उद्धृत गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ६८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्रा परिचालन भएको उल्लेख गरे। यसमा कालोधनको हिस्सा अत्यन्त सानो भएको र केही भाग हालैका घटनाहरूमा नष्ट भइसकेको उनको आँकलन छ।
गौचनले नेपालको प्रणालीलाई भ्रष्ट र निकम्मा भएको बताउँदै नोटबन्दी गरे पनि ती नोटहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः प्रणालीमा फर्किने दाबी गरे। ‘भारतमा जस्तै यो कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ,’उनले भने। नोटबन्दी सरकारको अत्यन्त कठोर कदम भएको र यसलाई हल्का रूपमा नलिनुपर्ने उनको जोड छ।
केही व्यक्तिहरूले नष्ट भएको मुद्राको हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशत (१३५ देखि १७० अर्ब रुपैयाँ) सम्म हुने आँकलन गरेकोमा गौचनले यो हास्यास्पद र अतिरञ्जित भएको बताए। ‘यस्ता गम्भीर विषयमा बिना अध्ययन र प्रमाण प्रतिशत तोकेर आँकलन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले गलत निर्णय निम्त्याउन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए। अर्थविद् गौचनको यो भनाइले नेपालमा नोटबन्दीको बहसलाई नयाँ मोड दिन सक्ने देखिन्छ।
