काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समयसीमा सम्मुख आएको छ । संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारहरुले पनि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालु आर्थिक बर्ष सकिन २८ दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म कुल स्थानीय तहको ७ प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । नयाँ बजेट ल्याउने बेलासम्म पनि देशभरका ५३ स्थानीय तहहरुले चालु आवको बजेट नै नल्याएको पाइएको छ । जसले देशमा सुशासन र आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडेको छ ।

नेपालमा कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ७ सय स्थानीय तहहरुले चालू आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफ्नो बजेट पेश गरिसकेका छन् । यो कुल स्थानीय तहको ९२.९६ प्रतिशत हो । तर बाँकी रहेका ७.०४ प्रतिशत स्थानीय तहले भने हालसम्म पनि यस बिषयमा ध्यान नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा मनोमानी

हालसम्म चालु आवको बजेट नल्याउने सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरु मधेश प्रदेशका छन् । यो प्रदेशमा कुल १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये हालसम्म १ सय १२ स्थानीय तहहरुले बजेट मन्त्रालयमा पेश गरिसकेपनि बाँकी २४ स्थानीय तह अर्थात कुल स्थानीय तहको १७.६ प्रतिशत स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेश नगरेका हुन् । यसअघिका आर्थिक बर्षहरुमा पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु बजेट पेश गर्ने कुरामा कमजोर सावित हुँदै आएका छन् । हरेक वर्ष यहाँका करिव ५ देखि १० स्थानीय तहहरुले आवको अन्तिम दिनसम्म पनि बजेट पेश नगरेका उदाहरणहरु छन् ।

यस्तै यसै अवधिमा कोशी प्रदेशका ८ र लुम्बिनी प्रदेशका ७ स्थानीय तहहरुले पनि हालसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । यता बागमती प्रदेशका भने १० स्थानीय तहहरुले हालसम्म बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म कर्णालीका दुई र गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समान १÷१ स्थानीय तहहरुले हालसम्म बजेट पेश नगरेको भेटिएको छ ।

यद्यपि समयमै बजेट नबुझाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने कुनै ऐन कानुन छैन । तर, संघीय सरकारले नेपालभरका सबै सरकारको कार्यप्रणाली र कार्यशैलीलाई निगरानीमा राख्न स्वमुल्यांकन विधि अपनाएको छ । सफ्टवेयरमार्फत गरिने यस्तो मुल्यांकनले आफै कार्यशैलीमा कुन स्थानीय तह अघि र कुन स्थानीय तह पछाडि भनेर मुल्यांकन गर्ने गर्दछ । यसरी मुल्यांकन गरिएको आधारमा कार्यप्रगति राम्रो रहेको स्थानीय तहले भनेबमोजिम अनुदान पाउने र कार्यप्रगति नराम्रो रहेको स्थानीय तहले अनुदान रकममा कटौतिसहित पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।