काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको भन्दै रोक्न आदेश दिएको हो । हालसम्म प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राण, दीपकुमार…
