आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुसँगै प्रशासनिक, सार्वजनिक खर्च र बिकेन्द्रीकरण लगायत सुशासनसँग सम्वन्धित अन्य सुधारका नीतिहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरु हटाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि वि.सं. २०४९ मा उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्दै…
