काठमाडौं । सरकारले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा सहकारीलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भन्दै छुट्टै र स्वायत्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरुलाई…
