काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती गर्न आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावकलोन आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले उक्त संस्थानहरु खारेज गर्न लागेको हो । यसैगरी सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा वाहेकका सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी नियुक्तीमा समेत रोक लगाएको छ । यसैगरी यस्ता संस्थानहरुले लिने अनुदानलाई पनि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने भएको छ…
