काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र नियमनका लागि आफ्नै कम्युनिटी गाइडलाइन्स बनाउने तयारी गरेको छ । फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा दर्ता हुन बारम्बारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । मन्त्रालयले हालै सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो र सो प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार मन्त्रालयले नेपालमा सामाजिक संजाल नियमन र प्रयोगकर्तालाई नैतिक बनाउन कम्युनिटी गाइडलाइन्स बनाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरका अनुसार करिब डेढ महिनाको अध्ययनपछि गठित कमिटीले सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेका छौं । प्रतिवेदनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन होइन, तर डेढ महिनाको अवधिमा हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र नियमनका लागि आधार तयार पारेका छौं ।’

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अर्थतन्त्रमा सहजीकरण, मानसिक तनाव, चरित्र हत्या, समयको बर्बादी, र सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावजस्ता विषयलाई समेटेको छ । यसले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र नैतिक बनाउन कम्युनिटी गाइडलाइन्सको आवश्यकता औंल्याएको उनले बताए । मन्त्रालयले यी गाइडलाइन्सलाई प्रयोगकर्ता र कम्पनी दुवैका लागि उपयुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रभाव

सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सूचना प्रवाह, व्यवसाय प्रवद्र्धन, र सामाजिक जागरूकतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले फेसबुक, टिकटक, र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममार्फत आफ्ना उत्पादन र सेवालाई बजारमा पुर्याउन सफल भएका छन् । यस्ता प्लेटफर्मले ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई पनि विश्व बजारसँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक अभियानमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र सचेतना फैलाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रभावकारी भएको थियो । साथै, सामाजिक सञ्जालले युवाहरूलाई सिर्जनशीलता अभिव्यक्त गर्ने र विश्वव्यापी समुदायसँग जोडिने अवसर प्रदान गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जालले हाम्रो समाजलाई जोड्ने र सूचना आदान–प्रदान गर्ने नयाँ तरिका दिएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि गति दिएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘तर, यसको सकारात्मक प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’

नकारात्मक प्रभाव र चुनौती

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले निम्त्याएका नकारात्मक प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ । विशेषगरी, गलत सूचना, चरित्र हत्या, गोपनीयताको उल्लंघन, र मानसिक तनावजस्ता समस्याहरु पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र गलत सूचनाले सामाजिक सद्भावमा समेत असर पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले विशेषगरी युवा पुस्तामा समयको बर्बादी र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

कम्युनिटी गाइडलाइन्सको आवश्यकता

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, मेटाजस्ता ठूला कम्पनीहरूले यो आग्रहलाई हालसम्म पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केहि महिनाअघि मेटालाई निश्चित समय तोकेरै उक्त समयसम्म दर्ता नभए नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । तरपनि मेटाले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएपछि मन्त्री गुरुङ नेपालमा फेसबुकमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयबाट पछि हटेका थिए । त्यसपश्चात उनी फेसबुकविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बोल्न पछि छोडिसकेका छन् ।

यसैबीचमा, मन्त्रालयले आफ्नै कम्युनिटी गाइडलाइन्स बनाउनेगरी नयाँ अध्ययन गरेको हो । अब बन्ने गाइडलाइन्सले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहार, सामग्रीको मापदण्ड, र कम्पनीहरूको जवाफदेहितालाई नियमन गर्नेछ । कम्युनिटी गाइडलाइन्स बनाउँदा प्रयोगकर्ता र कम्पनी दुवैलाई ध्यानमा राखिने प्रवक्ता ठाकुरले बताए । यसले नैतिक र जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले बताए । मन्त्रालयले कम्युनिटी गाइडलाइन्सलाई अन्तिम रूप दिने र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा प्रयोगकर्ता, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन र कर तिर्न बाध्य बनाउने नीतिलाई पनि जोड दिएको छ । हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, र वी–टक मात्र दर्ता भएका छन् । मेटा र अन्य ठूला कम्पनीहरूले नेपालको नियम पालना नगरेमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिँदै आएको छ । यद्यपि यसअघि पनि सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्नका लागि निर्देशिका नै जारी गरी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यो निर्देशिकामा प्रयोगकर्तालाई कम र प्लेटफर्म दर्ता हुनुपर्ने कुरालाई बढी बढावा दिइएकाले यसका लागि नयाँ ऐन नबन्दासम्मका लागि गाइडलाइन्स बनाएर नियमन गर्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले बिजखबरलाई बताए ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालले नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । तर, यसको अनियन्त्रित प्रयोगले सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक चुनौतीहरू पनि निम्त्याएकै कारण यसका लागि कम्युनिटी गाईडलाइन्स बनाएर अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए । यसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ । कम्युनिटी गाइडलाइन्स बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रयोगकर्ताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।