काठमाडौं । नेपाल सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पूर्वनिर्णयअनुसार यो कदम चालिएको जानकारी दिए । यस निर्णयले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय हुनेछन् ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार, मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्राविधिक जाँच गरेर दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा सम्पर्क विन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गरिनेछ ।’ मन्त्रालयले यसअघि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो, तर फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गर्ने मेटा प्लेटफर्म्सले हालसम्म दर्ता गरेको छैन । मन्त्रालयले दर्ता नभएका सञ्जालहरूको सूची केही समयमै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले सामाजिक सञ्जालहरूलाई मन्त्रालयमा दर्ता हुन र नेपालभित्र जवाफदेही संरचना बनाउन अनिवार्य गरेको छ । हाल टिकटक, भाइबर र वीच्याट मात्र दर्ता भएका छन् । मेटा प्लेटफर्म्सले सिंगापुरबाट प्रतिनिधि पठाएर वार्ता गरेको भए पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । प्राधिकरणले मेटाका डोमेन वा आईपी ठेगानाहरू ब्लक गरेर यी सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्न सक्छ, जस्तै २०८० मा टिकटक र २०८२ साउनमा टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
