काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोगमा कडाइ गर्ने सरकारको निर्णयले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालहरूले तत्काल सूचीकरण नगरे निष्क्रिय हुने संकेत गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनको ‘लत’ बनेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क विन्दु, स्वनियमन र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ११ को निर्णयअनुसार आज भदौ १९ देखि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय हुने घोषणा भएको छ । यस्तोमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, र इन्स्टाग्राम जस्ता मेटा प्लेटफर्म्सका सेवाहरू बन्द हुने सम्भावना बढेको छ, तर यो कदमको व्यावहारिकता र प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठेका छन् ।
रिमालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटस मार्फत् आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो लाग्छ– केही गरी यी प्लेटफर्महरू बन्द भयो भने के होला ?’ उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा सम्पर्क विन्दु, स्वनियमन र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकरण होस् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’
यता एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि यसको संकेत गर्दै सामाजिक संजाल बन्दभइ नखुल्दासम्म त्यसले खल्वल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गर्न सुझाउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशिकाले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन र नेपालभित्र जवाफदेही संरचना बनाउन बाध्य बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ११ को निर्णयले भदौ १८ सम्म दर्ता नगर्ने सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने समयसीमा तोकेको छ । हालसम्म टिकटक, भाइबर र वीच्याट मात्र दर्ता भएका छन्, तर मेटा प्लेटफर्म्सले सूचीकरण गरेको छैन । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ १३ मा यो कदम गलत सूचना, साइबर अपराध र हेट स्पीच नियन्त्रण गर्न लक्षित भएको बताएका थिए ।
