काठमाडौँ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।…
