काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले हालै सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको सुझावहरुलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको बताएको छ । परिसंघले शनिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको बताएको हो । त्यस्तै अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५० करोडबाट बढाएर १ अर्ब…
