काठमाडौं । निजीक्षेत्रले श्रमिकको तलब निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा भएपनि सरकारले साउनदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याएको भन्दै असहमति जनाएको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उद्योगी व्यवसायीले श्रमिकलाई न्यूनतम तलबमान मासिक १५ हजार दिनै पर्नेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित…
