काठमाडौं । सरकारलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको बहस अहिले सतहमा छ । लाइसेन्स खारेज गर्ने वा फेरि अर्कोपटक मौका दिने वा लाइसेन्स खोस्ने भन्ने फरक कोणबाट स्मार्टका लागि विकल्प हेरिएका छन् । स्मार्ट टेलिकमले शर्तबमोजिम सेवा विस्तार गर्न नसकेको र सरकारलाई नियमित बुझाउनुपर्ने शुल्क बारम्बारको ताकेतापछि पनि…
