काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकामा कडा आलोचना भएको छ । सरकारको सो कानुन ल्याउने तयारी गरेपछि सामाजिक क्षेत्रका अगुवादेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले विरोध गरेका छन् । गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत…
