काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले सरकारकै मिलेमत्तोमा सस्तो मूल्यमा एनसेल खरिदबिक्री काण्ड भएको आरोप लगाएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने सबै सांसदहरुले अहिलेको एनसेल खरिदबिक्री काण्ड धेरै डरलाग्दो भ्रष्टाचार भएको र यसमा सरकारले मात्रै छानविन गरेर नहुने बताएका थिए । साथै यस्ता घटानामा सरकारकै मिलेमतो हुने भएकाले सरकारले छानविन समिति बनाएर गरिएको छानविनलाई आधार मान्न नहुने तर्क सांसदहरुले अघि सारेका थिए ।
सरकारले आज (बिहीबार) मात्रै पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । तर यसअघिका अन्य घोटाला तथा काण्डहरुमा पनि सरकारले त्यस्ता खालका समिति बनाउँदै आएको छ । उक्त समितिको काम त्यस्ता अपराधहरुलाई ढाछोप गर्ने मात्र भएको सांसदहरुको भनाई छ ।
लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै सांसद हरि ढकालले यसअघि सुनकाण्डको छानविन गर्न संसदनै अबरुद्ध गरेर उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएकोमा अहिले के गरिरहेको छ कसैलाई थाहा नभएको भन्दै अहिले सरकारले बनाउन लागेको एनसेल घोटाला काण्डको समिति पनि त्यस्तै हुने बताए । अहिले नै नेपाल सरकारलाई ५७ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कम्पनीलाई के आधारमा पुनः विक्री गर्न दिँईदैछ ? यसको समेत जवाफ माग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिको भरमा वस्ने हो भने यसले पनि उन्मुक्ति पाउने उनको तर्क छ ।
यसैगरी सांसद अमरेश कुमार सिंहले अहिले एनसेल खरिदबिक्री काण्डलाई नरोक्ने हो भने नेपाललाई माफियाको देश भनेर घोषणा गरिदिए हुने बताए । ‘अहिलेको एनसेल काण्डको डिलमा सरकारकै उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको विदेशमा बसेर ठूलो डिल भएको छ र नेपाललाई माफियाको देश सावित गराईँदैछ ।’
यसैगरी छलफलमा बोल्दै सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले एनसेल काण्ड छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन समिति बनाउनु पर्ने बताए । साथै अहिले नेपाली उच्च पदस्थलाई सिंगापुरमा घुमाउने, रमाईलो गराउने र डिल गराउनेमा एनसेलकै संलग्नता रहेको उनको तर्क थियो ।
यस्तै सांसद योगेश भट्टराईले यदि एनसेललाई साँच्चिकै समस्या परेर विक्री गर्न लागेको हो भने उसले निर्धारण गरेको मूल्यमा केहि थप गरेर सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने बताए । ‘देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिलो अधिकार सरकारलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि आजियाटाले सतीशलाललाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा ८० प्रतिशत सेयर विक्री गरेको हो भने नेपाल सरकारले अझै बढी रकम अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्दा हुन्छ ।’ नेपाललाई तस्करको अखडा र कालोधन शुद्धीकरण गर्ने देशको रुपमा रुपान्तरण गर्न लागेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर रोक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
छलफलमा सांसद बिक्रम पाण्डेले एनसेल खरिदबिक्रीमा सरकारमा सम्मिलित सबै दलहरुका साथै कर्मचारीतन्त्रको समेत मिलेमतो रहेको भन्दै नेपालमा काण्ड नै काण्ड मात्र गर्ने एनसेललाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बताए । ‘एनसेलले नेपालमा भित्रिएदेखि नै किन काण्ड मात्रै मच्याईरहेको छ ?’ उनले भने, ‘यसमा सबैजसो सरकारको संग्लनता छ र अहिले पनि सरकारकै मिलेमतोमा खरिदबिक्री भएको छ ।’
यसैगरी अर्का सांसद मनिष झाले सरकारी छानविन समितिको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउनु पर्ने बताए । अहिलेको एनसेल काण्डमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्ने धारणा सार्वजनिक भईरहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा स्वार्थ बाझिने छानविन समिति बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो । साथै त्यसले भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम मात्रै गर्ने उनले बताए ।
यसैगरी सांसद अमनलाल मोदीले एनसेल किन्ने सतीशलाल र सचिनलालको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुको यत्रो कम्पनी खरिद गर्ने हैसियत र स्रोत कहाँबाट आयो त्यस विषयमा समेत अध्ययन गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
