काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, (पहिलो संशोधन२०८२)’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। मौजुदा भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ मा रहेका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार, अन्तरबैंक भुक्तानी, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) र…