काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू (सिप्स) पहिचान गर्न नयाँ फ्रेमवर्क जारी गरेको छ । भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको हो ।
फ्रेमवर्कले सिप्स अर्थात महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा भएको अवरोधले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पार्न सक्नेगरी ब्याख्या गरिएको छ । यस्ता प्रणालीहरूमा भुक्तानीको समय र आकारलाई विशेष रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । जस्तै तत्काल सेटलमेन्ट चाहिने वा ढिलाइ भए दण्ड लाग्ने लेनदेनहरु र ठूलो रकमका यस्ता भुक्तानीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरेको छ । यस्तै फ्रेमवर्कले अन्तरसम्बन्धिततालाई पनि विशेष रुपमा ब्याख्या गर्दै अन्य प्रणालीहरू, बैंकहरू वा सेवा प्रदायकहरूसँगको सम्बन्धलाई जोडेको छ । यो फ्रेमवर्क नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित प्रणालीहरू र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूमा लागू हुने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।
फ्रेमवर्कमा सिप्स पहिचानका लागि पाँच मापदण्डहरू तोकिएको छ । यी मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रणालीहरूलाई सिप्सको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता मापदण्डहरू आवश्यकता अनुसार समीक्षा पनि गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
निर्दिष्ट सिप्सहरूले कडा जिम्मेवारीहरू पालना गर्नुपर्छ । यिनीहरूले बलियो कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसमा सेटलमेन्ट नियमहरू लागू हुन्छन् । यस्ता भुक्तानी प्रणालीहरुलाई क्रेडिट, तरलता, सञ्चालन र व्यवसाय जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न वार्षिक तनाव परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । समयमै सेटलमेन्ट, प्रभावकारी शासन र महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूबारे बैंकलाई भने सेवाप्रदायकले सूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता प्रणालीहरूले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न वार्षिक आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्ने र त्यसको नतिजा साझा गर्नुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा छ । साथै, पारदर्शिताका लागि शासन र जोखिम नीतिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संकट व्यवस्थापन प्रोटोकलहरू बनाई वित्तीय स्थिरता कायम राख्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था पनि फ्रेमवर्कमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यी प्रणालीहरूको वार्षिक मूल्यांकन गर्छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले पनि आत्म–मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निर्दिष्ट सिप्सहरूको सूची बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित हुन्छ । यो फ्रेमवर्क हरेक दुई वर्षमा वा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने र नयाँ जोखिम र प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताईएको छ ।
