काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, (पहिलो संशोधन२०८२)’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। मौजुदा भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ मा रहेका अस्पष्टता, अपूर्ण प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, अन्तरबैंक भुक्तानी, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) र ई–वालेट सेवामा देखा परेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै डिजिटल युगअनुकूल भुक्तानी प्रणालीलाई द्रुत, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन संशोधन विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको राय–सुझाव लिन मन्त्रालयले १० दिनको समयसीमा तोकेको छ। इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्नेछन्। अर्थ सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका उप–गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ६ सदस्यीय बोर्डले भुक्तानी प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र नीतिगत निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
नयाँ विधेयकले सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ। ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुरक्षित गर्ने प्रावधानसहित ठगी रोकथाममा पनि योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुमतिपत्र खारेज भएका वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्राहकमा विश्वसनीयता बढाउने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ।
वित्तीय पहुँच सबै वर्गमा विस्तार गरी आर्थिक र सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने विधेयकको लक्ष्य छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्य यस संशोधनले लिएको छ।
