नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने भएको छ । सीमित बैकिङ्ग कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि नियमन नगर्ने भएको हो ।
हालसम्म १४ वटा सहकारीको राष्ट्र बैंकले नियमन तथा अनुमति गर्दै आएको थियो ।
‘राष्ट्र बैंक स्वयमले नै धेरै पहिला लाइसेन्स दिएका १४ वटा सहकारीलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आएका थियौं,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादूर थापाले भने, ‘३४ हजार सहकारी भएको देशमा १४ वटालाई मात्र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न उपयुक्त नलागेकाले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुनेगरी हटाएका हौं ।’
