काठमाडौं । गत आइतबार साँझ नेपाली राजनीतिमा एकाएक हलचल भयो । एकैरातमा साविकको माओवादी कांग्रेस गठबन्धनको सरकार भत्किने र नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भयो । सोहीअनुसार सोमबार एमाले माओवादीलगायतका पार्टीहरुको गठबन्धनसँगै नयाँ तीन मन्त्रीले सपथग्रहण पनि गरिसकेका छन् । यसरी एकाएक संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीसँगको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको गठबन्धन भत्किएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने स्रोत अभावका कारण चाहे जसरी काम गर्न नपाएको बताउँदै आएका थिए । उनी अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्बौं बराबरका कार्यक्रम र आयोजनामा स्रोतको अभावका कारण भुक्तानी दायित्व अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माणाधीन सडक, पुल हुन् या कोरोनादेखि कृषिसम्मका कार्यक्रममा पछिल्लो समय स्रोत अभाव भएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले दायित्व भुक्तानी दिएको छैन । जसका कारण निर्माण व्यवसायीदेखि कृषकहरु नै सरकारसँग रुष्ट छन् ।
डा.महत अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिँदा आइतबार सरकारी खाता १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थात सरकारी खाताबाट आइतबार साँझसम्म ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भराबरको मात्रै राजस्व संकलन हुँदा ७ खर्ब ५२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढीको खर्च भइसकेको थियो । अघिल्लो बर्षदेखि नै सरकारी खाता घाटामा रहँदै आएपनि यो बर्ष यस्तो घाटाको खाडल झन धेरै बढेको जानकारहरु बताउँछन् । यसरी सरकारी खाताको घाटाको खाडल बढ्दै गएका कारण अर्थमन्त्रालयले करिव ५० अर्ब बराबरको निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नै रोकेर राखिरहेको थियो । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रेपछि अप्ठ्यारो मान्दामान्दै करिव ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएपनि बाँकी रकम कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने टुंगो नै थिएन ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारी काम गरिरहँदा त्यसको दायित्व नै करिव ५० अर्ब पुगिसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘पछिल्लो १ बर्षदेखि सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने दायित्व भुक्तानीमा कडा आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक बर्षको पाउनुपर्ने भुक्तानी मात्रै करिव १८ अर्ब बढी पुगिसकेको छ ।’
यता कृषि क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियमबापतको गत आवको बाँकी १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि हालसम्म जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरी बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्रोत अभावकै कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युतीय गाडी आयात बढेपछि राजस्व संकलन सकस भइरहेको दावी गर्दैआएका अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपुर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान, लम्पी स्किन डिजिजमा राहतलगायतमा पनि रोक लगाउँदै आएका थिए ।
यसै बर्षको मंसिरदेखि अर्थमन्त्रालयले अब दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नै रोकिदिएको थियो । अघोषित रुपमा मन्त्रालयले यसको भुक्तानी रोकेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नै रोकेका छन् । जसका कारण हाल यस्तो कर्जा ठप्प छ भने बैंकहरुले प्रवाह भएको कर्जा उठाउने मात्रै काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पेश गरेको लम्पी स्किन डिजिज राहत प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्रालयले अड्काइरहेको छ । अर्थले कृषि मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत नगरिदिँदा पीडित किसानलाई दिने भनेको राहत यो वर्ष पनि पठाउन असम्भव देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयले एउटा चौपाया मरेका कृषकलाई ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रस्ताव पठाएको थियो । राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएर करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाएको प्रस्ताव स्रोत अभावको कारण देखाउँदै अर्थले कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषदमा नपठाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
यीसँगै निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि हालसम्म यस्तो अनुदान पाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक बर्ष स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरेका करिव ४ सय उद्योगीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने करिव २ अर्ब बराबरको अनुदान पाउन नसकेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । गत आवको अनुदानका लागि भन्दै चालु आवको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । तर, उक्त रकम बाँडिसकेर बाँकी करिव २ अर्ब रुपैयाँ बराबर थप भुक्तानीका लागि भन्दै उद्योग विभागले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसको भुक्तानी पनि स्रोत अभाव देखाउँदै अर्थले हालसम्म निकासा नगरिदिएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओली बताउँछन् ।
यीसँगै अन्य दर्जनौं कार्यक्रम र आयोजनामा अर्थले रकम निकासा गर्नै आनाकानी गरेपछि धेरैजसो क्षेत्रमा यसका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् भने केहि स्थानमा राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यति मात्रै होइन करिव ३ बर्षदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पनि सरकारले हालसम्म गरेको छैन । धेरैजसो आयोजना र कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्दै सरकारलाई नाफामा देखाउन हरदम प्रयास गर्दागर्दै पनि सरकारबाट बाहिरिँदा उनले सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा बोकाएर बाहिरिए ।
यसबीचमा उचित तवरले न पुँजीगत खर्च नै हुनसक्यो न आयोजना नै राम्रोसँग अघि बढ्न सक्यो । बरु उल्टै स्वास्थ्य बीमाको कार्यविधि हेरफेर गर्ने, सामाजि सुरक्षा कोषको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्नेलगायतका भाषण गर्दै आएका उनलाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्याे । अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले यी सबै आयोजना र कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउलान त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
