काठमाडौ । सरकारले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको छ । कानुनअनुसार यही भदौ २५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने गत साउन महिनाको कर तिर्नका लागि एक महिनाको समय थप गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए । “कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय भइसकेको छ । छिट्टै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन्छ”, उनले भने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशूल्कलगायत कर हरेक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसपटक विषम परिस्थितिका कारण कर तिर्ने समय थपिएको जनाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले तोकिएको समयमा कर तिर्न नपाएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई आग्रह गरेका थिए । मंगलबार दिउँसो निजी क्षेत्रसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने समय एक महिना थप गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गरिने पनि अर्थमन्त्री खनालले बताएका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय तथा लगानीमा पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका छन् । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसिएसन, चौधरी तथा भाटभटेनी समूहसहितका उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, प्रवद्र्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने आग्रह गरे । साथै, प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको भरपाईका लागि कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बिमा रकम छिटो भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग राखे । छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैंबाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा पनि बैंक तथा भन्सार खुला राख्ने र पहिरोले अवरुद्ध तातोपानी नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
यसै अवसरमा मन्त्री खनालले थापाथलीस्थित अटो सेक्टर, कोटेश्वरको भाटभटेनी सुपरस्टोर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायत क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका समस्यासँग आफू परिचित भएको बताए । उनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवैमा पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी पनि गराए ।
अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको पनि समस्या भएको बताउँदै इन्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान ल्याइने स्पष्ट गरे । कर र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहलाई नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने खालको कार्यप्रणाली अपनाउन निर्देशन दिइएको बताए ।
