Logo

नदी किनार खाली गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु : प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारले मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बिहीबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर,…