काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषयलाई लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । दूरसंचार ऐन २०५३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सोमबार स्वतः रद्ध भएको स्मार्टको लाइसेन्स रद्ध हुनुको कारण अदालतले मागेको हो ।
अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत मन्त्रिपरिषदको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यससँगै अदालतले विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउनेसमेत आदेश दिएका बताईएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले गत हप्ताको बिहीबार पाटन उच्च अदालतमा लाइसेन्स जोगाईदिन भन्दै मन्त्रिपरिषद, नेपाल सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरेको थियो ।
कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नविकरणवापतको २० अर्ब र विलम्ब शुल्क १५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा २३ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणसमक्ष बुझाउन नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स कानुनतः स्वतः रद्ध भएको हो । दूरसंचार ऐन २०५३ मा लाइसेन्स नविकरण दस्तुर तोकिएको समयभित्र नबुझाए त्यस्तो सेवाप्रदायकको लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था छ ।
