काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिएका तर रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम बुझाउन बाँकी रहेका सेवा प्रदायकहरूप्रति कडा चेतावनी जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अघिल्ला वर्षहरूदेखि लेखा परीक्षण विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम नियमानुसार नबुझाएको स्पष्ट पारेको छ। बारम्बार पत्राचार, इमेल र सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले कानुनी दायित्व पुरा नगरेको भन्दै अब १५ दिनभित्र विवरण र बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम ताकेता दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिमा पनि सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम र आवश्यक कागजात बुझाएनन् भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यो सूचनासँगै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी दायित्व पालना गर्न र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी जिम्मेवार रूपमा कार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
यी हुन् बक्यौता नबुझाउने सेवाप्रदायक कम्पनीहरु :
