काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले राजस्व छल्न एकपछि अर्काे चलखेल गरिरहेको छ । पछिल्लो ५ बर्षदेखि ग्राहकबाट असुलेको शुल्कमा राजस्व शुल्क भुक्तानी गर्न अटेरी गर्नुका साथै ठुलै चलखेल गरिरहेको सम्वद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कम्पनीले उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार तथा मेन्टेनेन्स शुल्कवापत मात्रै सरकारलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी छ । यहि राजस्व नतिर्नका लागि विभिन्न वाहानामा आनाकानी गर्दै आएको वल्र्डलिंकले कम्पनीले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको नाममा सरकारलाई धम्क्याउन थालेको छ ।

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा रहेको भन्दै आफ्नो विभिन्न बाहानामा राजस्व छली गर्दै आएका वर्ल्डलिंकले पछिल्लो समय विदेशी लगानीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाउन थालेको छ । वर्ल्डलिंकमा सन २०११ मा बेलायती सरकारको स्वामित्व रहेको सीडीसी ग्रुपले १० प्रतिशत लगानी गरेको छ । उक्त ग्रुपअन्तरगतको बिआइआइबाट कम्पनीले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याएको थियो ।

वर्ल्डलिंकले पछिल्लो ११ बर्षमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसमा सपोर्ट तथा मेन्टेनान्समार्फत भन्दै ग्राहकबाट कुल १८ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । तर, यही ग्राहकबाट उठाएको शुल्कमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम बुझाउन भने कम्पनीले आनाकानी गरिरहेको छ । कम्पनीमा हाल विदेशी साझेदारको झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । जसमा ब्रिटिस इन्टरनेश्नल इन्भेष्टमेन्ट (बीआईआई)बाट १ अर्ब ३५ करोड र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डबाट ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।

तर, कम्पनीले अहिले कर छली गर्न सोही विदेशी लगानीलाई हतकण्डाको रुपमा प्रयोग गर्दै सरकारले विदेशी लगानी नै दूरुत्साहन हुनेगरी नेपालका निजी क्षेत्रलाई तर्साईरहेको भन्दै ब्ल्याकमेल गरिरहेको संचार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय वर्ल्डलिंकले सरकारले जबर्जस्ती रकम उठाउन खोजेको भन्दै नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई समेत गुहार्न पुगेको छ । उक्त स्रोतका अनुसार नेपालस्थित वेलायती दूतावसले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी सो विषयमा आपत्ति नै जनाइसकेको छ ।

हालसम्म अन्य साना केहि कम्पनीहरुले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी तिरेपनि वर्ल्डलिंकले यस्तो शुल्कमा लाग्ने शुल्क सेवाग्राहीबाट लिएपनि सरकारलाई भने तिरेको छैन । कम्पनीले हालसम्म नेपालभर ९ लाख कनेक्सनमार्फत ३५ लाख ९४ हजार सेवाग्राहीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा मात्रै करिव १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसरी बार्षिक १० अर्ब बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सवा १ अर्ब राजस्वमा भने पछिल्लो ५ बर्षदेखि आनाकानी गर्दै आएको संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कम्पनीले ग्राहकबाटै सेवा जडान गर्ने बेलामै अग्रिम भुक्तानी ‘प्रिपेड’ लिन्छ त्यसमा कम्पनीले मनपरी पनि गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमा लुपहोल खोज्ने वा पावर एक्सरसाइज गर्ने कम्पनीको नियत देखियो ।’

हरेक बर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो शुल्क उठाउने बिषयमा कुरा उठदै आएको भएपनि संचार मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकलगायत अन्य केहि कम्पनीहरुसँग यस्तो शुल्कवापत करिव साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउन सकेको छैन । तर, यसपटक गएको असोज २६ मा सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले नै संचार मन्त्रालयलाई यस्तो शुल्क उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयले यस्तो शुल्क नतिर्दासम्म विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथको शुल्क तिर्न विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधासमेत नदिने निर्णय गर्याे र जसका कारण पछिल्लो १ बर्षदेखि कम्पनीले विदेशबाट आयात भएको इन्टरनेट ब्याण्डविथको शुल्कसमेत तिर्न सकेको छैन ।

खासगरी संचार मन्त्रालयले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक खासगरी वर्ल्डलिंकलाई पछिल्लो ५ बर्षदेखि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले औँल्याउँदै आएको बेरुजु बुझाउन पटकपटक सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर, वर्ल्डलिंकलगायतका केही कम्पनीहरुले बक्यौता आफुले तिर्नै नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसरी महालेखापरीक्षकले नै औंल्याएको बेरुजु नतिर्ने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट मन्त्रालयले भने यसपल्ट जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छोड्ने अठोट लिएपनि उक्त बक्यौता हालसम्म तिरेको देखिँदैन । तर, उक्त बक्यौता नतिर्दासम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिने संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताए । ‘हामीले कानून अनुसार नै इन्टरनेट सेवाप्रदायलाई शुल्क लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरुले जतिसुकै फण्डा निकालेपनि उक्त बक्यौता रकम नतिरेसम्म सरकारले सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेछ ।’

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको यो बिषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको थियो । यही बिषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ अन्तर्गत खण्ड (ज)मा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ सुविधा छ । यस्तै दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को प्रष्टीकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीमा मात्रै सरकारले रोयल्टी लिने उल्लेख छ । तर, यो सुविधाविपरीत वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा सरह नै सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स (मर्मत–सम्भार) शुल्क ग्राहकबाट असुल गरिरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ को खण्ड (ज)मा थप भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत फिक्स वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, वल्र्डलिंकले ८० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क ग्राहकबाट उठाए पनि त्यसमार्फतको राजस्व सरकारलाई भुक्तानी गरेको छैन ।