काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पहल गरेपछि नेपालमा इन्टरनेट बन्दको त्रास केही समयलाई टरेको छ । सरकारले नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेपनि सेवाप्रदायकले निरन्तरतालाई पहल गरेसँगै केही दिनसम्म इन्टरनेट बन्द नहुने भएको छन् । यसअघि नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ पठाउने भारतीय प्रोभाइडरहरुलेउनीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी नगरेपछि पुस १५ देखि नेपालमा ब्याण्डविथ नपठाउने बताएका थिए । सोहीअनुसार इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले भारतीय व्याण्डविथ प्रोभाइडर कम्पनीलाई केहिदिनका लागि इन्टरनेट निरन्तर गरिदिनका लागि अनुरोध गरेपछि केही समयका लागि नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने खतरा टरेको हो ।
नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानी अन्तिम दिन पुस १५ भित्र बुझाइसक्नुपर्ने थियो । त्यही भुक्तानी बुझाउनका लागि भन्दै आइएसपीहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बाटो हुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग डलर सटहीको सिफारिस माग गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता कर नबुझाएको भन्दै हालसम्म यसको सिफारिस दिइसकेको छैन । यसअघि पुस १५ सम्म ब्याण्डविथको पैसा भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने धम्की भारतीय अपस्ट्रीम प्रोभाईडरहरुले दिँदै आएका थिए ।
यसरी इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था आउँदा पनि सरकारले उठाउनुपर्ने कर उठाएरै छोड्ने र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नबुझाउने घोषणाले उग्र रुप लिँदै आएको थियो । तर, आइस्पानसँगै केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाले व्यक्तिगतरुपमै नेपालमा डलर सटहीमा केही समय लागेको जनाउँदैै भुक्तानीका लागि थप समय माग गर्दै पत्र पठाएका थिए । पत्रमा सरकारले चाँडै यसको निक्र्याैल गरिदिने र त्यहाँसम्म इन्टरनेट नकाटिदिन आग्रह गरिएको छ ।
आइस्पानद्वारा पुस १५ गते लेखिएको चिठीको हालसम्म लिखित जवाफ केहि नआइसकेपनि धेरैजसो भारतीय अपस्ट्रीम प्रोभाइडरले इन्टरनेट नकाटेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकका संचालक बताउँछन् । एउटा अपस्ट्रिम प्रोभाइडरले जनवरी १० सम्मको समयसीमा दिएको छ भने अन्यले समय नतोकेपनि छोटो समयका लागि मात्रै भुक्तानीको समय लम्ब्याइएको मौखिक उत्तर दिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच लफडा भइरहँदा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकका नाममा पत्र लेख्दै इन्टरनेट सेवालाई निरन्तर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हालसम्म समाधान नभइसकेको यो मुद्दामा संचार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग बक्यौता उठाउनका लागि किस्तावन्दीको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने तिर्नुनपर्ने बक्यौता किस्तावन्दीको सुविधा दिएपनि तिर्न नसकिने अडान राखेका छन् । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको लडाईँ अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ ।
नेपालमा मुख्य रुपमा इन्टरनेट भारतबाटै आउने गरेको छ । जसमा एयरटेल, टाटा र ग्लोबल पीसीसीडब्लु नामक कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेट व्याण्डविथ आपूर्ति गर्छन् । नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याउने मूल बाटो भैरहवा नाका हो । त्यसपछि वीरगञ्ज, ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि इन्टरनेट आयात हुन्छ । यसरी आयात हुने इन्टरनेटबापत नेपालबाट मासिक रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी बाहिरिने गरेको छ । अर्थात नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई मासिक रुपमै २ अर्ब बढी रुपैयाँ सटही गरी पठाउनुपर्ने भएपनि हाल मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा यो रोकिएको हो ।
यो बिषयमा मन्त्रालयले पनि चाँडो गाँठो फुकाउनुपर्ने जरुरी रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिँदा पैसा नदिएको भन्दै भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले इन्टरनेट रोकिदिने सम्भावना अत्यधिक छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले तत्कालका लागि केही निर्णय गरेर मुद्रा सटहीको सुविधा दिई इन्टरनेट सेवाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिने कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार केही ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी गरी करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । तर सेवाप्रदायकहरु भने गैरदूरसंचार सेवामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था यसअघि नै भइसकेकाले तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
