काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु बीच चर्केको ‘प्राइस र स्पिड वार’ को प्रभाव साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा परेको छ । जसका कारण केही सेवा शुरु गरिसकेका र केही सेवा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक पलायन भएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालसम्म इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा दिनका लागि १ सय ८३ कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ६० इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तथ्यांक मात्रै प्राधिकरणसँग उपलब्ध छ ।
अर्थात हालसम्म अनुमतिपत्र लिएकामध्ये १ सय ३७ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र मात्रै हाल सक्रिय छ । बाँकी ४८ सेवाप्रदायकको लाइसेन्स प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ । बाँकी रहेका सेवाप्रदायकहरुमध्ये पनि ७७ ओटा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणमा आफ्नो विवरण नै नपठाउने गरेको पाइएको छ ।
खासगरी देशका हरेकजसो क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि भन्दै प्राधिकरणले भटाभट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । तर, वितरण भएका लाइसेन्सअनुसार सेवाप्रवाह भने सोचेअनुसारको छैन । अझै धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रहरु इन्टरनेटको पहुँच बाहिरै छ । यस्तो सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउनेगरी लाइसेन्स लिएका सेवाप्रदायकले भनेबमोजिमको सेवा विस्तार गर्न नसक्दा उनीहरुको ग्राहकसंख्या पनि नगण्य हुने गरेको छ । जसका कारण लाइसेन्स सक्रिय भएका सेवाप्रदायकमध्ये ७७ सेवाप्रदायकको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
हाल नेपालमा संचालनमा रहेका ६० इन्टरनेट सेवाप्रदायकका १ करोड ५ लाख बढी ग्राहक छन् । बाँकी सेवाग्राहीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड र इन्टरनेटको भरमा छन् । तर, लाइसेन्स लिएकाजति इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिँदा प्राधिकरणलाई भने तनाव बढ्दो छ ।
देशभर समानान्तर सेवा विस्तार गर्नकै लागि वितरण गरिएका लाइसेन्सहरु धमाधम खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता हाल प्राधिकरणलाई छ । जसका कारण हालसम्म इमेलसहितको इन्टरनेट सेवाप्रदायक र ग्रामिण इन्टरनेट सेवाप्रदायकका मात्रै ५० बढी लाइसेन्स खारेज भईसकेका छन् । यसरी गत आर्थिक बर्षमात्रै प्राधिकरणले ६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।
यसैगरी लाइसेन्स लिने र ग्राहक विस्तार नगरी बस्ने सेवाप्रदायकका लाइसेन्सहरु भटाभट खारेज गर्दै जाने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमात्रै २५ देखि ३० ओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स रद्द हुने लाईनमा रहेको छ । ‘प्राधिकरणबाट सेवा प्रदान गर्ने लाईसेन्स लिने तर, भनेबमोजिम सेवा विस्तार नगर्ने सेवाप्रदायको लाईसेन्स हामीले लगातार खारेज गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो बर्ष यस्तै प्रकृतिका ३० बढी सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज हुने लाईनमा छ ।’
प्राधिकरणले यो बर्षबाट आफ्नो म्यानेज्ड इन्फर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) प्रतिवेदनमा ठुलो संख्यामा सेवाग्राही भएका २० इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तथ्यांक मात्रै राख्न थालेको छ । अन्य सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवाग्राहीहरु नबढाउने र सधै उही देखाउने गरेकाले परिवर्तित तथ्यांकको अभावमा २० इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तथ्यांक मात्रै राख्ने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
खासगरी पछिल्लो समय इन्टरनेट बजारमा देखिएको मूल्य र गति युद्धका कारण धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीले बताए । यसैका कारण धेरैजसो सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवा विस्तारमा भनेबमोजिमको गति लिन नसकेको र पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् ।
