Logo

यसपटक पदक नबाँड्ने सरकारको निर्णय, कर प्रणालीको सुधारका लागि समिति गठन

यसपटक पदक नबाँड्ने सरकारको निर्णय, कर प्रणालीको सुधारका लागि समिति गठन



काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसका दिन प्रदान गर्दै आएको पदक, विभूषण र अलंकार यस पटक नबाँड्ने भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारद्वारा संविधान र गणतन्त्र दिवससहितका उपलक्ष्यमा बाँडिएका पदकहरुबारे बारम्बार प्रश्न उठेपछि यस्तो निर्णय लिएको हो ।

यो पटकको संविधान दिवसका अवसरमा पदक नबाँड्ने निर्णय भएको जनाउँदै एक मन्त्रीले आउँदो वर्षका लागि उचित मापदण्ड तय गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले बाँड्दै आएका पद, अलंकार र विभूषणको मान्यता भएन । खर्च मात्रै बढी भयो’, ती मन्त्रीले भने, ‘यसैले यो वर्ष पदक नबाँड्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले यसअघि मनलाग्दी बाँड्दै आएका पदकलाई कतिपयले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने पदक पहुँचवाला नजिककाले पाउन थालेपछि यसको महत्व पनि घट्दै गएको थियो । सरकारले बाँडेका पदक लिएका व्यक्तिहरु कतिपय भ्रष्टाचार, घुसकाण्ड र आपराधिक क्रियाकलापमा पनि जोडिने गर्दा आलोचना हुने गरेको थियो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेका निर्णयहरु

–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने ।

–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने ।

–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

–विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने ।

–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

–शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL
NTC