काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कानून कार्यन्वयन नगर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । सरकारले सवारी कसुरमा कारवाही गर्दा जनशक्ति अभाव हुने तर्क गर्दै व्यवसायीले राज्यलाई कानून कार्यान्वयन नै नगर्न दबाब दिएका हुन् ।
केही समयअघिमात्र दबाब सृजना गरेर ट्राफिक जरिवाना वृद्धिको निर्णयबाट सरकारलाई पछि हटन बाध्य बनाएका व्यवसायसी अहिले भने ५ पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरे सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै ६ महिनाका लागि स्थगित गर्ने सरकारी नियम कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै दबाब सृजना गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीको दबावपछि सरकार ट्राफिक जरिवाना वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको थियो । पुस १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जस्तोसुकै सवारी कसुरमा अधिकतम १५ सय रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरि कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा अधिकतम जरिवाना लिने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरुहरुले अधिकतम जरिवाना लिन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जस्तोसुकै नियम उल्लघंनमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ नै लिन थालेपछि यातायात क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै नभई मजदूरलाई पनि समस्या परेको व्यवसायीको भनाई थियो । यस्तै महाशाखाले अबदेखि ५ पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरे सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै ६ महिनाका लागि स्थगित गरिदिने नियम पनि अघि सारेको थियो ।
यातायात व्यवसायीले राज्यलाई नै चुनौती दिनेगरि कानून कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएपनि अहिले सवारी नियम उल्लंघन नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ । अहिले काठमाडौंका सडकहरुमा २९ पटकसम्म सवारी नियम उल्लंघन गरेको चालकहरुले सवारी चलाइरहेको पाइएको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गत पुस ३ देखि गरेको कडाईमा २९ पटकसम्म सवारी नियम उल्लंघन गरेको सवारीचालकहरु भेटिएका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ५ पटकभन्दा बढीपटक सवारी कसुरमा परेका सवारीचालकको अनुमतिपत्र जफत गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्दै आएको छ । जसअनुसार पुस महिनामा मात्रै महाशाखाले ८६ जना चालकको लाइसेन्स ६ महिना स्थगित गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाइएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार यस अवधिमा निलम्बनका लागि पठाईएका सवारी चालक अनुमति पत्रमध्ये १ जना २९ पटक, १ जना २६ पटक, १ जना २४ पटक, १ जना २३ पटक कसुर सजाय भोगिसकेका छन् । यस्तै २ जना १८ पटक, १ जना १७ पटक, २ जना १६ पटक, २ जना १५ पटक, २ जना १३ पटक, ३ जना १४ पटक र ४ जना १२ पटक कारबाहीमा परिसकेका चालकको लाइसेन्स ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विभागमा निलम्बनका लागि पठाएको जानकारी दिएको छ । यसरी लाइसेन्स पठाईएका चालकहरुमध्ये अन्य ७ जना १० पटक, ८ जना ११ पटक, ९ जना ९ पटक, ११ जना ८ पटक, १३ जना ६ पटक र १८ जना ७ पटक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परिसकेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै विभिन्न २० कसुरहरुमा ५ पटकभदा बढी कारबाहीमा परे ६ महिनामा लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले हालसम्म मापसेको कसुरमा मात्रै उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा पुस ३ गतेदेखि २० वटा शीर्षकका विभिन्न कसुरमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
करिव ३ दशकपछि कार्यान्वयनमा आएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु भने विरोधमा लागेका छन् । यसरी एकाएक कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थाले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ । तर, २९ पटकसम्मको कसुरमा पनि कारबाही भोगिसकेका सवारीचालकहरुले नै पुनः सडकमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढ्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको ठम्याई छ ।
धेरैपटक कसुरमा परेकाहरुबाट सवारी दुर्घटनाको खतरा हुने देखिएकाले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा कुनै चालक कसुरको कारबाहीमा परेको खण्डमा सफ्टवेयरमा त्यसको रेकर्ड हुन्छ । सोही रेकर्डअनुसार कोही चालक ५ भन्दा बढीपटक कारबाहीमा परेको खण्डमा लाइसेन्स निलम्बन गर्ने उनले बताए ।
उपत्यका बाहिर भने त्यो प्रणाली विकास नभईसकेकाले उक्त प्रणाली विकास गरेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कार्यालयले विभागमा पठाएको निलम्बन गर्नुपर्ने लाइसेन्समा सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि धेरैजसो लाइसेन्स छन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यातायात व्यवसायीहरु रुष्ट छन् । निलम्बनका लागि विभागमा पठाईएका लाइसेन्स निलम्बन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पाटो फरक हो । यदि निलम्बन नभएको खण्डमा व्यवसायीका दवाव अघि सरकार लाचार भएको सन्देश जाने र सडकमा थप अराजकता बढने एक यातायात अभियन्ता बताउँछन् ।
यता यातायात व्यवस्था विभागले भने विभागमा आएका लाइसेन्स सिधै यातायात कार्यालयहरुमा पठाउने तयारी गरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । लाइसेन्समाथि कारबाही गर्ने अधिकार यातायात कार्यालयलाई हुने भएपछि सोही अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा नै उक्त लाइसेन्स पठाउने उनको भनाई छ ।
