सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ–तराई–मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्झौता तयारी रोक्न अन्तरकालिन आदेश दिएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गररहेको बेला सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कात्तिक ११ गतेसम्म यस विषयमा केही पनि नगन आदेश दिएको हो । यस विषयमा उठेका प्रश्नहरु…
