फास्टट्र्याक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रीस्तरिय कार्यदल गठन


रामराजा श्रेष्ठ
3 October, 2015 11:24 am

रामराजा श्रेष्ठ

FoneLoan-250x250
yamaha

१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई -मधेस फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा पुनरावलनक गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । बुधबार वसेको मन्त्रीपरिषद्को बैंठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधीले उक्त अयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनका लागि ठाडो प्रस्ताव लगेपछि पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भएको हो । मन्त्री निधीले बुधबारको बैंडकमा फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस दिने निर्णय गराउन मन्त्री परिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

मन्त्री परिषद्मा उक्त आयोजना निर्माण जिम्मा भारतीय कम्नपीलाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा लामो समय वादविवाद भएपछि समाधानका लागि कार्यदल गरिएको हो । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत र स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधी रहेका छन् ।

उक्त कार्यदलले भारतीय कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव ठिक छ वा छैन, त्यसको लागत, सम्झौताजस्ता विषयको अध्ययन गर्ने भएको छ । बुधबारकै बैठकमा निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निणर्य गराउनका लागि फाइल पेश भएपनि विरोधले गर्दा रोकिएको उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले जानकारी दिए । सो प्रस्तावमा विशेष गरी सरकारमा एमालेबाट गएका मन्त्रीहरु, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।

ठेकेदार भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले फास्ट्र्याक निर्माणका लागि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको छ । जसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत व्याजमा नेपाल सरकारले ऋण दिने छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका लागि आउँदा नेपाललाई दिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सोही कम्पनीलाई सहुलियत ऋणको रुपमा दिन लागिएको छ ।

हालको प्रस्ताव अनुसार निमाणका लागि नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले सेयर वापत १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । यसैगरी, निर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ भने सम्बन्धित कम्पनीले नै हाल्ने छ ।

यता अर्थसमितिले भने फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई नदिन निर्देशन दिँदै आएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा स्वदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने भन्दै विभिन्न पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले ५ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षका लागि आइएल एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सन् २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार कुल ७४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, सन् एडीवीले आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्