सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ–तराई–मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्झौता तयारी रोक्न अन्तरकालिन आदेश दिएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गररहेको बेला सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कात्तिक ११ गतेसम्म यस विषयमा केही पनि नगन आदेश दिएको हो ।
यस विषयमा उठेका प्रश्नहरु विचारणीय भएको भन्दै सर्वोच्चले लगानी स्रोत, नेपालले गर्ने लगानी, पाउन राजस्व तथा परियोजना अहिले कुन अवस्थामा छ त्यसको पूर्ण विवरण माग गरेको छ । उक्त विवरण आएपछि मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्नेबारे बहुस हुने बताएको छ । सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बहसका लागि ११ गते बोलाइएको छ ।
भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार मात्र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस अघि पनि व्यवस्थापिकाको अर्थ समितिले काठमाण्डौ–तराई–मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाकको निर्माण जिम्मा नेपालीलाई नै दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको आइतबार बसेकोे बैठकले नेपालले लगानी गर्ने अवस्थामा फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाल आफैले गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित सो सम्बन्धि व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेपछि सरकराले पनि पुनरावलोकन गर्न मन्त्री स्तरिय छुट्टै कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले भारतीय कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव ठिक छ वा छैन, त्यसको लागत, सम्झौताजस्ता विषयको अध्ययन गर्ने भएको छ । जसमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतम, अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधी रहेका छन् ।
