समृद्धिका लागि साझेदारी : पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बिचार

baburam-bhattri

इतिहासबाट पाठ सिकेर ठीक ढंगले पीपीपी मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुन काम निजी क्षेत्रले र कुन काम राज्यले गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो जस्तो प्रारम्भिक चरणको औद्योगिकीकरण भएको देशलाई फाइदा पुग्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आर्थिक विकासको वैकल्पिक नीति हो । पुँजीवाद र साम्यवादका नकारात्मक पक्ष छोड्दै सकारात्मक पक्षलाई समेटेर नयाँ मोडल विकास गर्ने क्रममा यस्तो अवधारणा आएको हो ।

Bajaj Pulsar Bizkhabar
Suzuki SPresso
Nepaltop Water Tank Sab Thik Thak Bizkhabar TWS

सारमा भन्नुपर्दा बजार अर्थात निजी क्षेत्र र राज्य अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने आर्थिक नीति नै पीपीपी हो ।

पीपीपीको विकासक्रम


१६–१७ औं शताब्दीमा विश्वमा आधुनिक युग सुरु भएपछि तीव्र रूपमा आर्थिक विकास हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यतिबेलासम्मको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र र जमिनमा आधारित उत्पादन प्रणालीले समग्र विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सम्भव थिएन । तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सक्दैनथ्यो ।

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुँदै गयो र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको अन्त्य भएर आएको औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि आयो । सोही अवधारणा नै पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार समेत बन्न पुग्यो । जुन अवधारणालाई १८औं शताब्दीमा आढम स्मिथले सैद्धान्तिकीकरण गरेर बजार अर्थशास्त्रको मूल्य मान्यताको रूपमा विकास गरे ।

सोही अवधारणा अनुसार नै करिब सय–डेढ सय वर्षसम्म बजार नै सबथोक हो भन्ने मान्यता विश्वभर कायम रह्यो । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बजारले नै गर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । बजारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ भन्ने अर्थतन्त्रको विकास भयो । यस्तो खाले अर्थतन्त्रका कारण कतिपय समाज, राष्ट्रले आर्थिक रूपमा प्रगति गरे पनि कतिपय समाज र राष्ट्रमा गम्भीर असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भयो ।

यसरी असन्तुलन वृद्धि हुनुको कारण सबैथोक बजारलाई छोड्दा नै हो भन्ने तथ्य फेला परे । हरेक मानिसका क्षमता, स्वभाव र रुचि फरक–फरक हुन्छन् । त्यस्तै समाजको भौगोलिक अवस्था एकैखाले हुँदैन । व्यक्तिहरूको क्षमता, रुचि र भूगोल नै फरक हुने भएपछि सबैको आर्थिक समृद्धि र विकास एउटै गतिमा हुने कुरा भएन । जसले गर्दा सक्षम व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्र र कमजोर व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रबीच खाडल बढ्दै गयो ।

त्यस्तो खाले खाडललाई कम गर्नका लागि पुनः विश्वमा अर्को अर्थनीति प्रयोगमा आयो । निजी क्षेत्रले नभई राज्यले बढी भूमिका निर्वाह गर्दा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असन्तुलन कम गर्न सघाउँछ भन्ने मान्यताले बजारलाई सहायक र राज्यले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिकालाई राज्यमा सारिएपछि पनि समस्या कायमै रहे । समस्या अर्कोमा सरेजस्तो मात्र भए । किनकि निजी क्षेत्रको भूमिका कटौती गरी राज्यमा सर्दा वितरणमा देखिएको समस्या मात्र केही समाधान भएजस्तो देखियो । जसले गर्दा समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेन ।

बजार सक्रिय हुँदा वितरण त सुध्रियो तर निजी क्षेत्रले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएको थियो । राज्य सक्रिय हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएन । राज्यको भूमिका वृद्धि गरेका कारण रुस, चीन लगायत केही समाजवादी मुलुकले सुरुको चरणमा ठीकठीकै रूपमा आर्थिक विकास गरेको देखिए पनि मध्यमस्तरमा पुगेपछि उनीहरूको विकास नै रोकिने अवस्थामा पुग्यो ।

केही राष्ट्रले मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि गरेपछि त्यस्तो अर्थनीतिले अगाडि बढ्न बाधा पर्दो रहेछ भन्ने देखियो । राज्यको भूमिका बढी हुँदा खासगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या देखियो । शीतयुद्ध कालसम्म विश्वभर पुँजीवाद र साम्यवादका दुइटा धारको चरम प्रतिस्पर्धा समेत रह्यो ।
यहीबीचमा दोस्रो विश्वयुद्धताका जोन मिर्डल किन्सले बजार (निजी क्षेत्र) र राज्यको भूमिका हुने मिश्रित खालको अर्थनीति अघि सारे । उनको जोड बजारलाई बढी भूमिका दिने खालको भए पनि केही क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यकता पर्छ भन्नेमा जोड दिएकाले त्यसलाई मिश्रित खालको अर्थनीति भनिएको हो ।

खास–खास क्षेत्र जस्तोः पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा राज्यको बढी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने त्यतिखेरको अवधारणा थियो । समयको विकासक्रमसँगै सन् १९७०–८० को दशकसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्था पुँजीवाद र साम्यवादी प्रणालीको धारमा स्पष्ट रूपले विभक्त भइसकेका थिए । सोभियत संघको विघटनपछि साम्यवादी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्रको आकर्षण स्वाट्टै हराएर गयो ।

अर्कोतिर विशुद्ध पुँजीवादमा फर्कंदा पनि भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकमा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास भइसकेको थिएन । विशुद्ध पुँजीवादमा फर्कंदा भर्खर स्थापना भएका मुलुकको आर्थिक अवस्थामा मात्र नभई अस्तित्वमै संकट आउने सम्भावना देखियो । सन् १९८०–९० को दशकपछि दुवै (पुँजीवादी र साम्यवादी) अर्थतन्त्रको अनुभवको आधारमा विश्वमा नयाँ अवधारणाको विकास भयो । जुन अवधारणा नै अहिले हामीले भन्ने गरेको पीपीपी हो । त्यसपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरू पीपीपीको प्रवद्र्धन गर्नतर्फ लागे ।

नेपालमा पीपीपी अवधारणा

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरै कृषिबाट औद्योगिक, सेवामूलक, व्यावसायिकमा प्रवेश गर्दैछ । जसले गर्दा औद्योगिक विकासका लागि थुपै्र काम हुन बाँकी छन् । एकातिर लगानी वृद्धि र अर्कोतिर निजी क्षेत्र र राज्यको सन्तुलित सहभागिताको दृष्टिकोणले नेपालमा पीपीपी अवधारणा कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेपालमा राजनीतिक दल लगायत धेरै व्यक्ति पीपीपीबारे प्रस्ट छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि पीपीपी जरूरी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण मूलभुत मान्यतामै प्रस्ट नहुनु हो ।

नेपालको संविधानमा विशुद्ध बजार र विशुद्ध राज्यले मात्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भनेर निजी क्षेत्र (बजार), सामुदायिक क्षेत्र (सहकारी) र राज्य सम्मिलत सन्तुलित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लेखेका छौं ।

पीपीपी अभ्यास

व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपालमा पीपीपीको सही रूपमा अभ्यास भइरहेको छैन । शीतयुद्धकालीन समयमा विभिन्न समाजवादी मुलुकको सहयोगमा नेपालमा स्थापना गरिएका कैयौं उद्योग, कलकारखाना तयारीबिना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए । सन् १९८०–९० को दशकमा आएको खुला बजार र उदारीकरणको हावाले ती उद्योग, कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिँदा राज्यले कुनै योजना बनाएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ त्यसरी हस्तान्तरण गरिएका उद्योग, कलकारखानालाई निजी क्षेत्रले पनि सही ढंगले सञ्चालन गरेन । न राज्यले नै ठीक ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो ।

जसले गर्दा नेपाल गैरऔद्योगिकीकरणको दिशातिर गयो । न राज्यसँग उद्योग, कलकारखाना रहे, न निजी क्षेत्रले नै ती उद्योग, कलकारखाना चलाउन सक्यो । अन्ततः देशमा औद्योगिकीकरणको विकास हुन सकेन । आर्थिक गतिविधि भएनन् र आर्थिक विकास पनि भएन ।

अबको काम

हामीले विगतका अनुभवबाट सिकेर अब सन्तुलन मिलाउन जरूरी छ । निजीकरण र उदारीकरण भनेर राज्यले सबैथोक बजारलाई छोड्ने प्रवृत्ति र विगतमा साम्यवादी मुलुकले गरे जस्तो सबथोक राज्यले लिने वा राज्यले भूमिका मात्र खोज्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हुँदो रहेनछ भन्ने इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

अहिले पनि नेपालमा केही उदारवादी पुँजीवाद पक्षधर व्यक्तिहरू सबथोक बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । त्यस्तै कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरू राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । यस्ता दुवै सोचले इतिहासमा भएका गल्ती पुनः दोहोरिन पुग्छन् । हामीले पटकपटक गल्ती गर्ने इतिहास दोहोरिन दिनु हुँदैन । इतिहासबाट पाठ सिकेर ठीक ढंगले पीपीपी मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कुन काम निजी क्षेत्रले र कुन काम राज्यले गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो जस्तो प्रारम्भिक चरणको औद्योगिकीकरण भएको देशलाई फाइदा पुग्छ ।

पीपीपीका क्षेत्र

सडक, विद्युत्, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय व्यवस्था जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुरुको चरणमा राज्यले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार जस्ता उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुनुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन सक्दा मात्र पीपीपी मोडल सफल हुन्छ ।

हामीकहाँ उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले भूमिका खेलेको जस्तो गर्न खोज्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मुनाफाका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने प्रवृत्ति छ । जुन आर्थिक विकासका लागि उल्टो प्रवृत्ति हो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रमुख रूपमा भूमिका हुनुपर्छ । कृषि, उद्योग, व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सन्तुलन हुन्छ ।

लामो क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । अहिलेको सबैको साझा चासो र चिन्ता छिटोभन्दा छिटो देशलाई आर्थिक र पूर्वाधारले समुन्नत बनाउने हो । यसका लागि देशमा आर्थिक विकासको बाटो समात्न सक्नुपर्छ । तीव्र आर्थिक विकास नगरी देशको विकास हुुने अवस्था छैन । अहिलेको प्रतिव्यक्ति एक हजार अमेरिकी डलर आयले जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट निस्कन दिँदैन ।

अबको बाटो

आर्थिक विकासका लागि मुख्यतयाः दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी पु¥याई आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति हुनुपर्छ । त्यस्तै दोस्रो कुरा, समाजका विभिन्न समूहबीच समन्यायिक वितरणको नीति लिनु पर्दछ । तेस्रो, दिगो विकास निम्ति पर्यावरणको रक्षा र सौर्य÷जलस्रोतबाट ऊर्जाको विकास अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

त्यस्तै आर्थिक विकासको वृद्धि वा भौतिक वस्तुको उपभोगले मात्र मानिस खुसी नहुने भएकाले व्यक्तिको खुसीपनलाई पनि ध्यान दिने खालको आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको मापनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मात्र नभई मानिसको खुसीपन समेटिनुपर्ने अवधारणा पनि आएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीव्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र खुसीपनको सन्तुलन हुने अर्थतन्त्रको विकास नै अबको बाटो हो ।

यसका लागि बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको पीपीपी मोडल नै उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा अझै पनि पीपीपीको बुझाइमा स्पष्टता छैन । त्यसैले पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राजनीतिक दलहरू पनि पीपीपीबारे प्रस्ट छैनन् । पीपीपी अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भयो भने विकासका लागि पुँजीको जोहो गर्न सहज हुन्छ ।

पीपीपी सही ढंगले कार्यान्वयन हुने मुख्य सर्त निजी क्षेत्र र राज्यले पालना गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व नै हुन् । निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका लागि राज्यको समर्थन मात्र खोज्नु हुँदैन । लाभ मात्र खोज्ने दायित्व पूरा नगर्ने हो भने कुनै उपलब्धि हुँदैन ।

त्यस्तै राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण मात्र गर्न खोज्ने गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोगीको रूपमा बुझ्नु पर्छ । र, आवश्यक पर्दा सहयोगीको भूमिका खेल्नु पर्छ । सहयोगीको भूमिकाबाट नै दुई पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

आगामी दिनमा हामीले पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेको नयाँ राजनीतिक–आर्थिक प्रणाली र व्यवहारतः पीपीपी मोडेललाई सही ढंगले कार्यान्वयन गरेर मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्नेछौं ।
(उक्त लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status