काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशी सहायता परिचालन नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विस २०८२ वैशाख ८ मा स्वीकृत गरिएको यो नीतिलाई हालै कार्यान्वयमा ल्याईएको हो । यो नीतिले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र संघीय संरचनामा सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताइएको छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रको विकास, लगानी आकर्षण र जलवायु वित्त परिचालनमा जोड दिएको यो नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तालमेल राख्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको विकास र लगानी आकर्षण

नीतिले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । मिश्रित वित्त, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र पूर्वाधार कोषजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको उपयोगमार्फत निजी पूँजी परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । मिश्रित वित्तअन्तर्गत अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई निजी, सहकारी र परोपकारी कोषसँग संयोजन गरी परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा व्यवहार्य बनाउने कुरा उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा पूँजी अभाव सम्बोधन गर्न ग्यारेन्टी र ऋण परिचालनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था नीतिमा लिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई बाह्य पूँजीमा पहुँच सहज बनाउन विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले बताए । साथै, यातायात, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानीका लागि पूर्वाधार कोष स्थापना गर्न नीतिगत समर्थन प्रदान गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाले बन्ड्स जारी गर्न चाहेमा सरकारले कानुनअनुसार काउन्टर–ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ ।

नीतिमा विकास साझेदारहरूबाट आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सहायता देशको थप अनुदान वा ऋणको रूपमा परिचालन गरिनेछ, तर यसले सरकारलाई भविष्यमा दायित्व नबढाउने सुनिश्चित गरिएको छ । प्राविधिक सहायता र परामर्श सेवामा स्थानीय विशेषज्ञलाई प्राथमिकता दिइने र अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताको प्रयोग आवश्यक भएमा मात्र गरिने उल्लेख छ । परामर्श खर्च परियोजना लागतको ५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने प्रावधानले लागत व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।

जलवायु वित्त र आपद व्यवस्थापन

नीतिमा जलवायु वित्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र र भूगोलमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहायता उपयोग गरिने कुरा नीतिमा छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूबाट जलवायु कोष वृद्धिको वकालत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रक्रिया सरलीकरण र पारदर्शिताका लागि पहल गर्ने रणनीति अपनाएको छ । जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरी संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।

आपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि मानवीय सहायता तुरुन्त परिचालन गर्ने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य सङ्कट वा अन्य आपत्कालमा खाद्य, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्रीका रूपमा सहायता प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस्तो सहायता संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित क्षेत्रमा छिटो पुर्याइने बताइएको छ । सहायता वितरणमा नेपालको सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नीतिले गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालित सहायतालाई पनि नियमन गरेको छ । यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित परियोजनामा काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने र सहायता विवरण मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने र वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधानले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा उक्लने भएकाले सहुलियतपूर्ण सहायता घट्ने र ऋणको सर्त कडा हुने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नीतिमा वैकल्पिक वित्तीय उपकरण र निजी क्षेत्रको संलग्नता वृद्धिमा जोड दिइएको शर्मा बताउँछन् । संघीय संरचनामा सहायता परिचालनका लागि वित्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र परियोजना सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । यी समितिहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सहायता प्रभावकारी बनाउनेछन् ।

नीतिमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारको नीति परिवर्तन, सहायता रकममा कमी र ऋणको दायित्व जस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक रणनीति समावेश छ । विकास साझेदारको विविधीकरण, नयाँ वित्तीय उपकरणको उपयोग र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तालमेल राख्ने नीति अपनाईने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि लाइन मन्त्रालयहरूले परियोजना अनुगमन गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा नीति समीक्षा गरिने बताईएको छ । यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६ लाई खारेज गरी ल्याइएको हो ।