काठमाडौं । चालु आवको पहिलो महिना (साउन)मा झण्डै सवा ३ अर्ब लगानी विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लगेका छन् । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा साउनमा जम्मा ३ अर्ब १९ करोड ८ लाख ५२ हजार ८ सय ९९ रूपैयाँ बराबरको लगानी फिर्ता लगेका हुन् ।
यो रकममा रोयल्टी शुल्क, लाभांश र सेवा शुल्क समावेश छन् । विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लगेको लगानीमध्ये विशेष गरी लाभांशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा साउन महिनामा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरुले आफ्ना परियोजनाबाट २ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ५४ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँ फिर्ता लगेका हुन् । यस्तो लाभांस गत आर्थिक बर्षको यहि अवधिमा ६४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै थियो ।
साउन महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा १८ करोड ७१ लाख २९ हजार २ सय ५ रूपैयाँ रोयल्टी र सेवा शुल्कतर्फ १० करोड २० लाख ८९ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ बढी रकम विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालबाट लिएको देखिएको छ । यी रकम विभिन्न मुद्राहरू—नेपाली रूपैयाँ, अमेरिकी डलर, भारतीय रूपैयाँ र युरो—बाट रूपान्तरण गरी गणना गरिएको हो । उदाहरणका लागि, रोयल्टी शुल्कमा भारतीय रूपैयाँ १ करोड ९१ लाख ७१ हजार २ सय ६५ र युरो १० हजार २ सय बाट आएको रकम समावेश छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कमा अमेरिकी डलर २० हजार ४ सय, भारतीय रूपैयाँ ४ करोड ४९ लाख १० र युरो १२ हजार बाट आएको रकम जोडिएको छ । यी रकमहरू २०२५ अगस्टको विनिमय दरका आधारमा नेपाली रूपैयाँमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
साउन महिनामा लाभांशको रकम २ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ५४ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँ रहेको छ, जुन कुल रिपार्टिसन रकमको झन्डै ९१ प्रतिशत हो । यो रकम पूर्णरूपमा नेपाली रूपैयाँमा रहेको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा स्थापित उद्योगबाट ठूलो रकम कमाएको र त्यसलाई आफ्नो देशमा पठाएको देखाउँछ ।
खासगरी नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको मुख्य कारण नै लगानी रिपार्टिसन अर्थात लगानी फिर्ताको बिषयलाई रहँदै आएको छ । तर, साउनमै भएको ३ अर्ब बढीको लगानी फिर्ताले अब विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी फिर्ता गर्न सहज महशुस गरेको देखाउँछ ।
नेपालमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ लाई लगानी फिर्ताको मुख्य कानुनको रुपमा लिइन्छ । यो ऐनले गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानी र त्यसबाट प्राप्त नाफा फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९ अनुसार, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लाभलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा एकपटक वा पटकपटक गरी पूर्ण वा आंशिकरूपमा फिर्ता लैजान सक्छन् । यसका लागि उनीहरूले उद्योग विभाग वा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ, जसमा रकम फिर्ता लैजान प्रयोग गर्ने बैंकको विवरण र कुनै पनि राजस्व वा ऋण बाँकी नरहेको प्रमाणपत्र (एफिडेभिट) संलग्न गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, ‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’ ले ठूला परियोजनामा लगानी फिर्ताको प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिएको छ । ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका वा २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् परियोजनाको हकमा लगानी बोर्डले एकद्वार सेवा प्रदान गर्छ । यो प्रणालीले लगानी फिर्ताको निर्णय सात दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन लगानीकर्ताका लागि समयमै रकम पुनःप्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
