Logo

विदेशी लगानी र ऋण भुक्तानीलाई सहमति नचाहिने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो व्यवस्था (नियमावली सहित)

विदेशी लगानी र ऋण भुक्तानीलाई सहमति नचाहिने, राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो व्यवस्था (नियमावली सहित)



काठमाडौं । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र ऋण वापत ल्याएको रकम फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०७८ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुरुप विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन । तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनु पूर्व, अनुसूची–२ को ढाँचामा एकाईमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।

यसैगरी (२) उप–विनियम (१) बमोजिम नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी बापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसूची–३ बमोजिमका कागजातहरूको यकिन गरी सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसैगरी (३) विनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । सोका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग/कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले अनुसूची–४ मा उल्लिखित कागजातसाथ एकाईमा निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग÷कम्पनीको खातामा गरी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिए पश्चात सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसूची–५ को ढाँचामा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन÷भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । साथै त्यसरी भित्र्याएको रकम विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको लेखाङ्कन विनियम ५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ ।

तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन । त्यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ । उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधि भए निजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसूची–१ को ढाँचामा निवदेन लिनु पर्ने हुन्छ । तर त्यसरी भित्र्याएको विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजान भने राष्ट्र बैंक स्वीकृति चाहिने भएको छ ।

यसैगरी भारतीय रुपैयाँ वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिनु परेमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर त्यसरी लिएको ऋण फिर्ता लैजान भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

यसैगरी राष्ट्र बैैकले उक्त नियमावली जारी गर्दै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजिकरण समिति समेत गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यी समिति गठन गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अकार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, लगानी कोर्डको सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

नियमावली हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL